करोड़ों की लागत से बने तालाब का 4 वर्ष बाद भी नहीं मिला मकान एवं जमीन का मुआवजा किसान कार्यालयों के लगा रहे चक्कर।


झकनावदा@नारायण राठौड़
ग्राम बखतपुरा में जल संसाधन विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया के द्वारा वर्ष 2021- 22 के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया गया जिसके निर्माण से ही तालाब के आसपास लगी भूमि किसानों की डूब क्षेत्र में आने से कृषि कार्य बंद हो चुका है जिसके एवज में शासन द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए था लेकिन 4 वर्ष होने के बाद भी शासन द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है रमेश भूरिया,डूंगरसिंह,शंकरसिंह,रामसिंह, कालूसिंह,उमरावसिंह,हेमराज,उदयसिंह, कान्हागोविंद,तुलसीबाई,पांचुड़ीबाई,बाबूसिंह,दर्जन भर किसानों ने बताया कि जल संसाधन विभाग के माध्यम से कुंडिया वाला नाका तालाब का निर्माण किया गया जिसमें से 65 किसानों की जमीन एवं मकान डूब में गए हैं शासन द्वारा आज तक इन लोगों का मुआवजा तय नहीं किया गया है जिसके कारण आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा तालाब के सर्वे के दौरान किसानों की भूमि एवं मकानों का भी सर्वे किया गया था जिसके समस्त कागजात विभाग को दिए जा चुके हैं लेकिन आज तक 4 वर्ष पूर्ण होने आए हैं इन्हें मुआवजा शासन द्वारा नहीं मिला है इनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन कम थी वह भी डूब चुकी दूसरी जमीन नहीं होने के कारण खाने के लाले पड़ गए हैं मजदूरी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है मजदूरी नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है संपूर्ण जमीन डूब क्षेत्र के कारण अब उनके पास कोई जमीन नहीं बची है मुआवजा की आस लगाए बैठे किसान शासकीय विभागों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। किसानों ने बताया कि जनसुनवाई मे 6 से 7 बार आवेदन दिए जा चुके हैं आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ शासकीय कार्यालयो के चक्कर लगाकर थक चुके हैं करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला तालाब गांव की बस्तियों में तालाब का पानी निचली बस्तियों में भरा है बस्तियां डूब क्षेत्र में होने के कारण किसानों को आए दिन जीव जंतुओं से परेशान होना पड़ता है जो मकान शासन ने डूब क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनका मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण मजबूरन किसानों को उन्हीं मकानों में रहना पड़ रहा है बखतपुरा पंचायत के पूर्व सरपंच रमेश भूरिया ने बताया कि मैं 4 वर्षों से लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं कार्यालय के बार-बार चक्कर काट रहा हूं कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है सभी अधिकारी टालमटोल करते हैं मामले को लेकर गांव का एक प्रतिनिधिमंडल जनसुनवाई में कलेक्टर से संपर्क किया तत्काल मुआवजा दिलाए जाने की मांग की तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी से भी संपर्क किया गया लेकिन मुआवजा मिलना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है किसानों को अविलंब मुआवजा नहीं दिया गया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन की राह अपनाना पड़ेगी।
जल जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार ने बताया कि बखतपुरा किसानों के मुआवजा प्रकरण विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद को भेजे गए हैं वहां से प्रकरण कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में आएंगे कार्यालय से चेक के द्वारा भुगतान किसानों को किया जाएगा।
जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र डावर ने बताया कि कुंडिया वाले तालाब का मुआवजा के लिए सभी किसानों के कागजात सबमिट कर दिए गए हैं कुछ किसानों का मुआवजा कर दिया गया है तथा कुछ बचे हैं इनकी भी कार्रवाई की जा रही है कार्रवाई के लिए समस्त कागजात कलेक्टर कार्यालय झाबुआ को भिजवाए जाएंगे।





