मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला,,,सुरक्षा बीमा प्रीमियम राशि यथावत,,,फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 सितंबर की गई…!

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झाबुआ@हरीश यादव 

मध्यप्रदेश के पत्रकार समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि को यथावत रखने का फैसला लिया है। साथ ही, इस योजना के तहत बीमा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को पहले की 22 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 27 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के पत्रकारों में उत्साह और राहत की भावना का कारण बन गया है।

मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन के प्रान्ताध्यक्ष शलभ भदौरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत करते हुए इसे पत्रकारों के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि संगठन ने पूरे प्रदेश में सक्रियता के साथ अपनी मांग को आगे बढ़ाया। 9 से 11 सितंबर के बीच संगठन की सभी जिला इकाइयों ने जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में दो प्रमुख मांगें की गईं थीं – प्रीमियम राशि में कमी और बीमा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ाया जाना।

शलभ भदौरिया ने कहा, “पूरी तरह हमारी मांग स्वीकार नहीं हुई, फिर भी यह निर्णय पत्रकार समुदाय के लिए राहतकारी है। यह सरकार का सकारात्मक संकेत है कि पत्रकारों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बनी हुई है। हम विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस सराहनीय निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हैं।”

उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने फॉर्म को निर्धारित अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 तक भरकर जमा कर दें, ताकि जल्द से जल्द उन्हें योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने एक बार फिर सरकार से अनुरोध किया कि फॉर्म जमा करने की तिथि को कम से कम 30 सितंबर तक बढ़ाया जाए, जिससे राज्यभर के अधिक से अधिक पत्रकार इसका लाभ उठा सकें।

पत्रकार सुरक्षा बीमा योजना को मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष रूप से उन पत्रकारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया है, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से खबरें जुटाकर जनता तक पहुंचाते हैं। यह योजना पत्रकारों को अप्रत्याशित घटनाओं में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी कार्य स्थलीय सुरक्षा को मजबूत बनाती है।

मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन के प्रयासों को इस उपलब्धि में अहम माना जा रहा है। संगठन ने एकजुटता और लगातार प्रयासों से सरकार को इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेने पर मजबूर किया। राज्य के पत्रकार इस निर्णय से राहत महसूस कर रहे हैं और इसे भविष्य में उनके सामाजिक अधिकारों के लिए एक अहम कदम मान रहे हैं।