विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने की झाबुआ अनुभाग की विस्तृत समीक्षा, विभागों को दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश..!
#Jhabuahulchul
झाबुआ@हरीश यादव
झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के झाबुआ अनुभाग की 10 जुलाई गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, खाद्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।
नवागत अधिकारियों का स्वागत
बैठक की शुरुआत में झाबुआ के नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मवासे एवं अनुविभागीय अधिकारी भास्कर काचले द्वारा विधायक डॉ. भूरिया का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।
प्रमुख बिंदु और निर्देश
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
प्रत्येक योजना के लाभ की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश।
जिन क्षेत्रों में नल जल योजना नहीं पहुंची है वहां तत्काल हैंडपंप खनन के निर्देश, जिसमें सरपंच व जनपद प्रतिनिधि की सहमति अनिवार्य की गई।
खाद्य विभाग :
उचित मूल्य की दुकानों पर तीन माह का राशन प्रदाय सुनिश्चित करने की जानकारी ली गई।
सभी हितग्राहियों का 100% केवायसी कराने पर जोर दिया गया।
जनजातीय कार्य विभाग :
शालाओं में अध्यापन सुविधा सुनिश्चित करने और छात्रावासों में जिले के बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्देश।
विशेष रूप से अनाथ और दिव्यांग बच्चों को छात्रावास में प्रवेश देने की प्राथमिकता तय की गई।
कन्या छात्रावासों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग
जर्जर आंगनवाड़ियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश।
खराब हालत वाले भवनों में बच्चों को न बैठाने और भोजन मेनू के अनुसार देने की बात कही गई। विद्युत विभाग बंद या जले हुए ट्रांसफार्मरों को तत्काल ठीक करने के निर्देश।
बिजली कटौती से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से सुधार के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भुगतान में देरी
विधायक डॉ. भूरिया ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत रानापुर जनपद सहित अन्य पंचायतों में तीन महीने बाद भी लगभग 1000 लाभार्थी जोड़ों को राशि नहीं मिली है। उन्होंने संबंधित विभाग को वरिष्ठ कार्यालय से तत्काल राशि स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास विभाग में भेदभाव का आरोप
जनपद प्रतिनिधियों ने बताया कि कई क्षेत्रों में तीन वर्षों से निर्माण कार्यों के लिए राशि नहीं मिली जबकि कुछ पंचायतों को हर योजना में प्राथमिकता दी जा रही है।
ग्राम पंचायत बरोड के रोजगार सहायक की दो वर्षों से अनुपस्थिति के बावजूद वेतन भुगतान पर नाराजगी जताई गई, जिस पर विधायक ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
निर्देश : योजनाओं में नहीं हो भेदभाव
विधायक डॉ. भूरिया ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी योजना में भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी ग्राम पंचायतों में जनपद प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर समान रूप से कार्य किया जाए।
उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी
बैठक में झाबुआ और रानापुर के तहसीलदार, बीईओ, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आशिष भूरिया, जनपद सदस्य पिटर वाखला, माने डामोर, कैलाश बारिया, पारू डामोर, पेमाभाई, राहुल बड़खिया, ररज्जू, रमेश बड़िया तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच – गुण्डिया, कालाखुट, नरवालिया, मोहनपुरा, गोलाछोटी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
