भारतीय स्वयं सहायता समूह एवं रसोयन संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के नाम सौंपा ज्ञापन।
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झाबुआ@आयुष पाटीदार
मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह से कार्य छीनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को काम दिया जा रहा है, इस आदेश के खिलाफ प्रदेशभर में विरोध की लहर उठ रही है ,मध्य प्रदेश शासन ने 12 तहसीलों का चयन करते हुए आदेश जारी किया था कि अब स्वयं सहायता समूह की जगह आंगनवाड़ी सहायिका खाना बनाएगी , इस आदेश का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है , हालाकि ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्थगन दे दिया है और 28 दिनों में मध्य प्रदेश शासन से जवाब मांगा है ,लेकिन अभी तक आदेश को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया गया है।
इस विरोध में आज भारतीय स्वयं सहायता समूह एवं रसोयन संघ ने पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ दोपहर 1:00 बजे जिले के सभी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यदि 20 अगस्त तक आदेश निरस्त नहीं किया गया, तो 25 अगस्त तक मुख्यमंत्री निवास भोपाल में घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी।
झाबुआ में भी कलेक्टर कार्यालय के समीप डॉ. अंबेडकर पार्क में जिले के स्वयं सहायता समूह एकत्रित हुए और रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे , वहां उन्होंने तहसीलदार सुनील डावर को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन देने के समय झाबुआ, पेटलावद, थांदला, मेघनगर, और राणापुर के स्वयं सहायता समूह उपस्थित थे। इस रैली का संचालन भारतीय स्वयं सहायता समूह एवं रसोयन संघ द्वारा किया गया। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री सोमजी भूरिया, समूह संघ के जिला अध्यक्ष सुरजी भगोरा, और सैकड़ों महिलाएं व रसोयन संघ के सदस्य उपस्थित थे।
